MPSC/PSI/STI/ASST स्पर्धा परीक्षा मार्गदर्शन

नोकरी मार्गदर्शक

Tuesday, December 31, 2013

महत्वाच्या घटना दुरुस्त्या [Important Constitution Corrections]

  • ४२वी [१९७६] - स्वर्ण सिंग समितीच्या शिफारासीवरून ही घटना दुरुस्ती करण्यात आली.
    1. मूलभूत हक्कांपेक्षा मार्गदर्शक तत्वांना अधिक महत्व देण्यात आले
    2. सरनाम्यामध्ये समाजवादी व धर्मनिरपेक्ष हे शब्द समाविष्ट
    3. ५१अ भागात मूलभूत कर्तव्य समाविष्ट
    4. मंत्रीमंडळाचा सल्ला राष्ट्रपतींवर बंधनकारक
  • १ली [१९५०] - ९वे परिशिष्ट समाविष्ट [विविक्षित नियम विधिग्रह्य करणे]
  • २१वी [१९६७] - सिंधी भाषा समाविष्ट
  • २४वी [१९७१] - कलम ३६८ मध्ये इंदिरा गांधींनी दुरुस्ती केली. [वादग्रस्त]
  • २५वी [१९७१] - बँकाच्या राष्ट्रीयीकरनाबाबत
  • २६वी [१९७१] - संस्थानिकांचे तनखे रद्द
  • ३६वी [१९७५] - सिक्किमला राज्याचा दर्जा
  • ४४वी [१९७८] - संपत्तीचा अधिकार मूलभूत हककांमधून वगळण्यात आला.
  • ५२वी [१९८५] - १०वे परिशिष्ट समाविष्ट [पक्षांतर बंदी]
  • ५५वी [१९८६] - अरुणाचल प्रदेशला राज्याचा दर्जा
  • ५६वी [१९८७] - गोव्याला राज्याचा दर्जा
  • ६१वी [१९८९] - मतदाराचे वय २१ वरुन १८ वर्षे करण्यात आले.
  • ७१वी [१९९२] - कोकणी, मणिपुरी, नेपाळी भाषा समाविष्ट
  • ७३वी [१९९३] - ११वे परिशिष्ट समाविष्ट [ग्राम प्रशासन]
  • ७४वी [१९९३] - १२वे परिशिष्ट समाविष्ट [नागरी प्रशासन]
  • ८६वी [२००२] - ६-१४ वयोगटातील मुलांना मोफत शिक्षणाचा हक्क आणि पालकांचे कर्तव्य समाविष्ट
  • ८९वी [२००३] - अनुसूचित जमाती आयोग अनुसूचित जाती आयोगापासून वेगळा करण्यात आला. (कलम ३३९)
  • ९१वी [२००३] - मंत्रीमंडळातील मंत्र्यांची संख्या ही लोकसभा व विधानसभा सदस्यसंख्येच्या १५% पेक्षा जास्त असणार नाही.
  • ९२वी [२००३] - बोडो, डोंगरी, मैथिली, संथाळी भाषा समाविष्ट
  • ९३वी [२००६] - खाजगी शिक्षण संस्थांमध्ये मागासावर्गीयांसाठी राखीव जागांची तरतूद
  • ९६वी [२०१२] - ओरिसा राज्याचे नाव ओडिशा करण्यात आले
  • ९७वी [२०१२] - सहकारी संस्था [१४व्या लोकसभेत हे १०४वे तर १५व्या लोकसभेत १११वे घटना दुरुस्ती विधेयक म्हणून मांडण्यात आले होते]
  • १०३वी - राष्ट्रीय अल्पसंख्यांक आयोगाची स्थापना
  • १०८वी - स्त्रियांना लोकसभा आणि विधानसभेमध्ये १/३ आरक्षणासंबंधी [सर्वप्रथम १९९६ मध्ये मांडण्यात आले. आतापर्यंत ५ वेळा लोकसभेत मांडले गेले]
  • ११०वी - स्त्रियांना स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये ५०% आरक्षणासंबंधी
  • ११५वी - गूड्स अँड सर्व्हिसेस टॅक्स संबंधी
  • ११६वी - लोकपाल [सर्वप्रथम १९६७ मध्ये मांडण्यात आले. आतापर्यंत ११ वेळा संसदेत मांडले गेले.