बदलत्या काळात कोट्यवधी भारतीयांचे स्वप्ने पूर्ण करण्यासाठी आखलेल्या ‘डिजिटल इंडिया’ या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पाचे १ जूलै २०१५ रोजी इंदिरा गांधी इनडोअर स्टेडियममध्ये (नवी दिल्ली) पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी भव्य समारंभात उद्घाटन केले. “आय ड्रीम ऑफ ए डिजिटल इंडिया” अशा शब्दात मोदींनी भाषणाची सुरुवात केली. डिजिटल शक्तीला समजून घेणे आवश्यक असून, त्यातून कोट्यवधी भारतीयांची स्वप्ने पूर्ण होतील याची मला खात्री आहे, अशा शब्दांत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी या प्रकल्पाविषयी भावना व्यक्त केल्या.
या प्रकल्पाचा भाग म्हणून १ ते ७ जुलै हा डिजिटल सप्ताह म्हणून देशभरात साजरा होणार आहे. डिजिटल वीकची घोषणा लोकांमध्ये जागरूकता व सहभाग वाढविण्यासाठी आहे. डिजिटल इंडिया वीकची सुरुवात करताना मोदी यांनी ‘डिजिटल’ क्रांतीची गरज बोलून दाखवली. भ्रष्टाचार, पारदर्शी व्यवहार, कार्यक्षम प्रशासन आणि श्रीमंत-गरीब यांतील दरी दूर करण्यासाठी हा बदल होणे आवयश्क असल्याचे मोदी म्हणाले.
आधुनिक भारताच्या नेत्रदीपक विकासाची गाडी ‘मेक इन इंडिया’, ‘डिजिटल इंडिया’ व यापुढे ‘डिझाइन इंडिया’ अशा क्रमाने धावणार असल्याचे स्वप्न दाखवितानाच, भारताने यापुढे इलेक्ट्रॉनिक वस्तूंच्या स्वयंपूर्णतेच्या दिशेने वेगात जावे व भावी काळातील रक्तविहीन सायबर युद्धापासून वाचविण्यासाठी संपूर्ण विश्वाचे नेतृत्व करावे’ अशी महत्वाकांक्षा मोदींनी व्यक्त केली.
इलेक्ट्रॉनिक्स खाते व माहिती तंत्रज्ञान खाते यांनी एकत्रितपणे ही योजना तयार केली असून, केंद्र सरकारची अनेक खाती व राज्य सरकारांची मदत ही योजना तयार करण्यासाठी झालेली आहे. या योजनेवर नियंत्रण ठेवणाऱ्या समितीचे पंतप्रधान अध्यक्ष आहेत.
डिजिटल इंडियाची मुख्य उद्दिष्टे
|
|---|
साडेचार लाख कोटी रुपयांची गुंतवणुक आणि १८ लाख लोकांना रोजगार
१८ लाखांना रोजगार देत तरुणाईच्या शक्तीला तंत्रज्ञानाच्या शक्तीशी जोडण्यासाठी या प्रकल्पाची आखणी करण्यात आली आहे. त्याला हातभार लावण्यासाठी देशातील उद्योग जगताने तब्बल साडेचार लाख कोटी रुपयांच्या गुंतवणुकीची तयारी दाखविली आहे. या गुंतवणुकीतून १८ लाख लोकांसाठी रोजगार निर्माण करण्यात येणार आहे.
- डिजिटल इंडियाच्या उभारणीसाठी रिलायन्स २ लाख ५० हजार कोटी रु.ची गुंतवणूक करणार आहे अशी घोषणा मुकेश अंबानी यांनी केली आहे. भारतीय नागरिकांना परवडतील असे स्मार्टफोन व उपकरणे रिलायन्स जिओकडून तयार केले जातील.
- येत्या ५ वर्षांत पायाभूत योजना परस्परांना जोडण्यासाठी आदित्य बिर्ला कंपनी ७ अब्ज डॉलरची गुंतवणूक करील अशी घोषणा आदित्य बिर्ला ग्रुपचे अध्यक्ष कुमार मंगलम यांनी केली. आदित्य बिर्ला कंपनीतर्फे मोबाईल वॅलेटही तयार केले जाणार आहेत. आदित्य बिर्ला समूहाची आयडिया सेल्युलर या कंपनीने गेल्या वीस वर्षात दूरसंचार क्षेत्रात १५ अब्ज डॉलर्सची गुंतवणूक केली आहे.
- याच प्रमाणे वेदांता ग्रुपचे अनिल अग्रवाल यांनी कंपनीतर्फे येत्या ५ वर्षांत १ लाख कोटी रुपये खर्च करण्याची घोषणा केली. वेदांता समूह देशातील सर्वात मोठा ऑप्टिकल फायबर निर्माता आहे.
- भारती एन्टरप्रायझेस ही सुनील भारती यांची कंपनी ४ जी सोबत ई-हेल्थ आणि ई-शिक्षण योजनेत मोठी गुंतवणूक करणार आहे.
- इलेक्ट्रॉनिक फॅब एलसीडीच्या निर्मितीत ४० हजार कोटींची गुंतवणूक करणार आहे तसेच ५० हजार रोजगार निर्माण करणार आहे.
- हरीओम राय यांच्या लाव्हा इंटरनॅशनलने एक लाख लोकांना रोजगार देण्याचे लक्ष्य ठेवले आहे.
- अझीम प्रेमजी यांचा विप्रो समूह सरकारच्या मिशनमध्ये गुंतवणूक वाढविणार आहे.
- पवन मुंजाल यांचा हिरो मोटोकॉर्प आता नव्या क्षेत्रात उतरत इलेक्ट्रॉनिक उपकरणांची निर्मिती करणार आहे.
- मिकिओ कायायामा यांचा नायडेक कॉर्पोरेशन येत्या १० वर्षांत १ अब्ज डॉलरची गुंतवणूक करणार व २५ हजार लोकांना रोजगार देणार आहे.
- टाटा ग्रुपची कंपनी टीसीएस सरकारच्या पासपोर्ट सेवा व इतर योजनांत आधीपासून सहभागी असून दुर्गम भागापर्यंत या योजना पोहोचवण्याचे काम करीत आहे. तसेच टीसीएस यावर्षी ६० हजार कर्मचाऱ्यांची भरती करीत कामाचा विस्तार करणार आहे.
- तसेच तंत्रज्ञानाच्या माध्यमातून देशाला बदलण्याच्या प्रयत्नांसाठी मायक्रोसॉफ्ट सहकार्य करणार असून ग्रामीण भागात क्लाऊडद्वारे इंटरनेट सुविधा पुरविण्यासाठी सरकारला मदत करणार आहे.
योजनेची वैशिष्ट्ये
- १ जुलैपासून ७ जुलैपर्यंत देशभर डिजिटल सप्ताह साजरा करण्यात येईल.
- सरकारकडून डिजिटल लॉकर, ई बस्ता सुरू करण्यात येईल.
- सदर योजनेची माहिती देण्यासाठी प्रत्येक जिल्ह्यात व्हॅन जाणार.
- ‘प्रत्येकाच्या हाती शासन’- असा या योजनेंतर्गत भाजपकडून प्रचार करण्यात येईल.
- सर्व सरकारी कामे २०१९ पर्यंत संगणकीकृत करण्याचे महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य सरकारने ठेवले आहे.
- सरकारी विभागांचे अ‍ॅप विकसित केले जातील.
- प्रत्येक गावात इंटरनेट व प्रत्येक सुविधा ऑनलाइन करण्याची योजना सरकारने आखली आहे.
- नेमक्या हव्या असलेल्या वेळीच मोबाइल आणि इंटरनेटच्या माध्यमातून विविध विभागांची सेवा उपलब्ध होऊ शकेल.
- लोकांना मिळणाऱ्या लाभांची माहिती त्यांच्या क्लाऊडवर नोंदवलेली असेल.
- कॅशलेस सेवेला प्रोत्साहन मिळेल, तसेच ऑनलाइन व्यवहार वाढतील.
डिजिटल लॉकरचे फायदे
- पॅन कार्ड, पासपोर्ट, गुणपत्रिका आणि पदवी प्रमाणपत्रांसारखी महत्त्वाची कागदपत्रे सुरक्षित ठेवण्यासाठी सर्व नागरीकांना या सुविधेचा फायदा होणार आहे.
- आधारच्या मदतीने ही सेवा उपलब्ध होणार असून कागपत्रांचा सुरक्षित वापर याद्वारे होणार आहे.
- सरकारी आस्थापनांमध्ये वेळोवेळी सादर करावी लागणारी कागदपत्रे या सुविधेच्या माध्यमातून सादर करता यावी हा या मागचा उद्देश आहे.
- या सुविधेत प्रत्येक नागरीकाला क्लाऊड स्टोअरेजमध्ये स्वतंत्र जागा उपलब्ध होणार आहे.
- या सुविधेमुळे सरकारी कार्यालयांमधील प्रशासकीय यंत्रणेवरचा ताण कमी होणार आहे.
- नागरीकांचा वेळ आणि कष्ट वाचण्याच्या दृष्टीने ही सुविधा उपयुक्त ठरणार आहे. तसेच कागदपत्रे कधीही आणि कुठेही उपलब्ध होऊ शकणार आहे.
- डिजिटल लॉकरचा वापर करण्यासाठी आधार क्रमांक आणि आधारशी जोडलेला क्रमांक असणे आवश्यक आहे.
डिजिटल भारतचे स्तंभ
| ||
|---|---|---|
प्रत्येकाला सर्व शासकीय माहिती
|
ब्रॉडबँड हायवे
|
प्रत्येकाला मोबाईल फोनची सुविधा
|
इलेक्ट्रॉनिक उत्पादन (शून्य आयात ध्येय)
|
ई-गव्हर्नन्स
|
सार्वजनिक इंटनेट उपलब्धता कार्यक्रम
|
माहिती तंत्रज्ञान विकासातून नोकऱ्यांची निर्मिती
|
अर्ली हार्वेस्ट प्रोग्रॅम
|
ई-क्रांती (सर्व सेवा इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने)
|
इतर महत्वाचे
- स्वच्छ भारत अभियानाचे उद्दीष्ट साध्य करण्यासाठी नागरीकांसाठी आणि सरकारी संस्थांसाठी अ‍ॅप बाजारात आणणार.
- आधारची योग्यता तपासून ई-स्वाक्षरी सुविधाही वापरता येणार आहे.
- ई-हॉस्पिटल अभियानाअंतर्गत ऑनलाइल नोंदणी केली जाणार आहे. यामध्ये ऑनलाइन अपॉइंटमेंट, नोंदणी, विविध चाचण्यांचे रिपोर्ट, रक्ताच्या उपलब्धता आदी माहिती उपलब्ध होणार आहे.
- २५० गावांमध्ये सात लाख किमीचे फायबर जाळे पसरविणार.
- काही भागांमध्ये खुले वाय-फाय सुविधा आणि गाव इंटरनेट जोडणीने जोडले जाणार आहेत.
- महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, हरयाणा आणि छत्तीसगढसह दहा राज्यांमध्ये हे जाळे पसरविण्याचे काम सुरू असल्याचे केंद्रीय माहिती तंत्रज्ञान मंत्री रवी शंकर प्रसाद यांनी स्पष्ट केले.
डिजिटल इंडिया आणि खर्च (कोटी रुपयांत)
- ग्रामीण भागातील प्रत्येकास ब्रॉडबॅण्ड सुविधा : ३२,००० (२.५ लाख खेडी)
- प्रत्येकाला मोबाईल फोनची सुविधा : १६,००० (४२,३०० खेडी)
- सर्व विद्यापीठांमध्ये वायफाय सुविधा : ७९० (४०० विद्यापीठे)
डिजिटल इंडियासाठी प्रयत्न
- नॅशनल ऑप्टिकल फायबर नेटवर्क : देशातील २.५ लाख ग्रामपंचायती इंटरनेटद्वारे जोडण्याच्या या प्रकल्पाला २०११मध्ये सुरवात झाली असून, तिचा सध्याचा अपेक्षित खर्च २० हजार कोटी रुपये आहे. सरकारने हा प्रकल्प पूर्णत्वास नेण्यासाठी ‘भारत ब्रॉडबॅण्ड नेटवर्क’ची स्थापना केली आहे.
- नॅशनल डिजिटल लिटरसी मिशन : या प्रकल्पांतर्गत देशातील १० लाख लोकांना २०१५पर्यंत डिजिटल साक्षर करण्याची सरकारची योजना आहे.
जळगावचा ‘गुड्डा-गुड्डी’फलक देशभर झळकणार
जळगावच्या जिल्हाधिकारी रूबल अगरवाल यांच्या कल्पनेतून साकारल्या गेलेल्या, तंत्रज्ञान व समाजपरिवर्तनाच्या योजनांचा अभिनव मिलाफ असलेल्या जळगावच्या ‘गुड्डा-गुड्डी’ डिजिटल फलकाची दखल केंद्र सरकारने घेतली आहे.
डिजिटल इंडिया सप्ताहादरम्यान ‘बेटी बचाओ-बेटी पढाओ’ या सामाजिक उपक्रमाचे महत्त्व पटवून देणारा ‘गुड्डा-गुड्डी’ फलक देशभरात झळकविण्यासाठी महिला व बाल कल्याणमंत्री मेनका गांधी यांनी पुढाकार घेत यासंबंधी पंतप्रधान कार्यालय तसेच माहिती व तंत्रज्ञान मंत्रालयास पत्र लिहिले आहे. औपचारिकता पूर्ण झाल्यावर हा फलक देशभर झळकेल.
|
|---|