२० ऑगस्ट २०१५ रोजी रिझर्व्ह बँकेने विविध ११ उद्योग, कंपन्यांना देयक बँका स्थापन करून बँकिंग व्यवहार करण्यास प्राथमिक मंजुरी दिली आहे. या पार्श्वभूमीवर देयक बँकांसंबंधी काही महत्वाची माहिती............
डॉ. नचिकेत मोर समिती
२३ सप्टेंबर २०१३ रोजी रिझर्व्ह बँकेकडून आरबीआयचे संचालक डॉ. नचिकेत मोर यांच्या अध्यक्षतेखाली कॉम्प्रिहेन्सिव्ह फायनान्शियल सर्व्हिसेस फॉर स्मॉल बिझनेसेस अँड लो इन्कम हाउसहोल्ड्स या समितीची स्थापना करण्यात आली होती.
७ जानेवारी २०१४ रोजी या समितीने देयक बँक (पेमेंट बँक) स्थापन करण्याची शिफारस केली होती.
याबाबतची मार्गदर्शक तत्त्वे २७ नोव्हेंबर २०१४ मध्ये सादर करण्यात आली होती. त्यानुसार देयक बँक (पेमेंट बँक) म्हणून मर्यादित बँकिंग व्यवसाय करण्यासाठी रिझर्व्ह बँकेकडे एकूण ४१ अर्ज आले होते.
त्यानुसार डॉ. नचिकेत मोर यांच्या अध्यक्षतेखाली समितीने या अर्जांची छाननी करून बैठकीत पात्र अर्जदारांच्या नावावर शिक्कामोर्तब केले आहे.
देयक बँक अथवा पेमेंट बँक म्हणजे काय?
सध्या विविध व्यवहार ऑनलाईन होत आहेत अथवा कार्डाच्या माध्यमातून व्यवहार वाढीस लागत आहेत. अशावेळी अधिकाधिक कॅश लेस व्यवहारांच्या माध्यमातून व्यवस्थेत पैसा यावा या हेतूने पेमेंट बँकेची संकल्पना मांडण्यात आली.
यानुसार, ऑनलाईन अथवा कार्डावरून करण्यात येणाऱ्या व्यवहारांसाठी जी तांत्रिक उभारणी अथवा व्यवस्था लागते त्याची उभारणी खाजगी कंपन्यांतर्फे केली जाते.
ग्राहकाला स्वत:च्या नियमित बँकेतील पैसे या पेमेंट बँकेच्या खात्यात भरून त्याद्वारे ऑनलाईन अथवा कार्डावरून व्यवहार करता येतात.
या व्यवहारांकडे ‘प्रीपेड’ व्यवहाराचे एक माध्यम म्हणून देखील बघता येईल. पेमेंट बँकेतील खात्यात जमा पैशांवर कोणत्याही प्रकारचे व्याज मिळत नाही. अथवा या बँका कोणलाही कर्जाऊ रक्कम देऊ शकत नाहीत.
देयक बँकेसाठी निकष
किमान भांडवल १०० कोटी रुपये.
पहिली पाच वर्षे प्रवर्तकाचा हिस्सा किमान ४० टक्के पाहिजे.
खासगी बँकांसाठी एफडीआयच्या असलेल्या नियमांनुसारच पेमेंट बँकांमध्ये एफडीआयला परवानगी.
बँकिंग रेग्युलेशन अॅक्ट,१९४९ नुसार भागधारकांना मिळणार मतदानाचा हक्क.
प्रथमपासूनच बँकेचे शाखा-जाळे असणे बंधनकारक.
एकूण शाखांपैकी २५ टक्के बँकिंग सेवा न पोहोचलेल्या ग्रामीण भागात हव्यात.
‘देयक बँकां’साठी कार्यमर्यादा
देयक बँकांना कर्ज व्यवहार करता येणार नाहीत.
अशा बँकांना एटीएम/डेबिट कार्ड त्यांच्या ग्राहकांना देता येईल, पण क्रेडिट कार्ड देता येणार नाही
पेमेंट बँका प्रति खातेदार एक लाख रुपयांपेक्षा अधिक रकमेच्या ठेवी स्वीकारू शकणार नाहीत.
इंटरनेट बँकिंगसारख्या तंत्रज्ञानाधारीत विविध सेवा त्या देऊ शकतात.
म्युच्युअल फंड, विमा उत्पादने आदी वित्तीय योजना या बँका विकू शकतात.
अनिवासी भारतीयांना या बँकांमध्ये खाते उघडता येणार नाही.
बचत खात्यावरील व्याजदराप्रमाणे व्याज देणार.
मोबाइल फोनच्या साह्याने पैसे हस्तांतरण शक्य.
बिल भरणा, विनारोकड खरेदी व फोनच्या साह्याने चेकविना व्यवहार शक्य.
बँक खात्यात पैसा जमा करताना त्यासाठी शुल्क आकारणार नाहीत.
प्रवाशांना बँकांपेक्षा कमी दरात फॉरेक्स सेवा/कार्ड देणार.
रिझर्व्ह बँकेने देयक बँका स्थापण्यास परवानगी दिलेल्या ११ उद्योग व कंपन्या
आदित्य बिर्ला नुवो लिमिटेड एअरटेल एम कॉमर्स सर्व्हिसेस लि. चोलामंडलम डिस्ट्रिब्युशन सर्व्हिसेस भारतीय टपाल विभाग फिनो पेटेक लिमिटेड नॅशनल सिक्युरिटीज डिपॉझिटरी लि. रिलायन्स इंडस्ट्रिज लिमिटेड टेक महिंद्र लि. व्होडाफोन एम-पैसा लिमिटेड विजय शेखर शर्मा दिलीप शांतीलाल संघवी रिझर्व्ह बँकेने दिलेली प्राथमिक मंजुरी ही पात्र अर्जदारांसाठी येत्या १८ महिन्यांसाठी असेल. या कालावधीत या कंपन्यांना मध्यवर्ती बँकेने घालून दिलेल्या अटींची पूर्तता करावी लागेल. त्यानंतरच त्यांना प्रत्यक्षात बँक व्यवसाय करण्याची अंतिम मंजुरी मिळेल.
महत्वाचे
एप्रिल २०१४ मध्ये परिपूर्ण बँकिंग व्यवसाय करण्यासाठी रिझर्व्ह बँकेने आयडीएफसी व बंधन या दोन वित्तसंस्थांनाच परवानगी दिली आहे.
यापैकी बंधन बँकेचे कार्यान्वयन २३ ऑगस्टपासून, तर आयडीएफसी बँकेचे १ ऑक्टोबरपासून सुरू होत आहे.
भारतात आजमितीस २७ सार्वजनिक, २० खासगी, ४४ विदेशी, तर ५६ विभागीय ग्रामीण बँका कार्यरत आहेत.
खालील माहिती PDF स्वरूपात डाउनलोड करण्यासाठी
येथे क्लिक करा.