चालू घडामोडी - २१ ऑगस्ट २०१५ [Current Affairs - August 21, 2015]
bySunil Jadhavar•
0
‘पहल’ योजना गिनीज बुकमध्ये
विविध प्रकारची अनुदाने थेट बँक खात्यात जमा करण्याच्या तेल व पेट्रोलियम कंपन्यांच्या व्यवहारांची वाढती संख्या आणि त्याची गती या मुद्यावर ‘पहल’ योजनेचे नाव आता गिनीज बुकमध्ये नोंदले गेले आहे.
‘प्रत्यक्ष हस्तांतरण लाभ’ (पहल) असे या योजनेचे नाव असून अनुदानाची रक्कम लाभार्थीच्या खात्यात जमा करण्याच हा जगातील सर्वात मोठा यशस्वी प्रयोग ठरला आहे.
या विक्रमीच गिनीज बुकमध्ये नोंद व्हावी याकरिता इंडियन ऑईल कंपनीने एक अर्ज गिनीज बुक व्यवस्थापनाकडे केला होता. तसेच, आपल्या दाव्याच्या पुष्ठर्थ्य आकडेवारीदेखील सादर केली.
अशा प्रकारची योजना राबविणाऱ्या देशांतील आकडेवारीचा आढावा घेतल्यानंतर आणि त्यानंतर भारतातील दाव्याची सत्यता पटल्यानंतर हा या विक्रमाची नोंद करण्यात आली आहे.
गुजरातमध्ये मतदान सक्तीला स्थगिती
गुजरात हायकोर्टाने स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत मतदान सक्ती लागू करण्याच्या राज्य सरकारच्या निर्णयाला पुढील आदेश देईपर्यंत स्थगिती दिली आहे.
नागरिकांना घटनेने मतदानाचा अधिकार बहाल केला आहे. मतदान न करण्याचा नागरिकांचा हक्कही या अधिकाराच्या अंतर्गतच देण्यात आला आहे. त्यामुळे या अधिकारानुसार मतदान करणे बंधनकारक करणे अयोग्य ठरते, असे मत न्यायालयाने नोंदविले आहे.
गुजरात राज्यात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत मतदान करणे बंधनकारक करण्याचा गुजरात सरकारच्या निर्णयाला आव्हान देणारी याचिका उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली होती, त्यावरील सुनावणीवेळी न्यायालयाने हा निर्णय दिला.
सर्वांना मतदान करणे बंधनकारक करण्याचे विधेयक गुजरातचे माजी मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी मांडले होते. त्याला राज्य विधिमंडळाने २००९ मध्ये मंजुरी दिली होती. विद्यमान राज्यपाल ओ. पी. कोहली यांनी त्यावर स्वाक्षरी केल्यानंतर त्याचे कायद्यात रूपांतर झाले होते.
गुजरात सरकारने मतदान सक्ती कायद्यात मतदान न करणाऱ्या पात्र मतदारास १०० रुपये दंडाची तरतूद केली आहे. मतदान सक्तीच्या कायद्यावरुन राज्यपाल आणि सरकार यांच्यात मतभेद आहे.
या पार्श्वभूमीवर आता हायकोर्ट सुनावणी पूर्ण करुन अंतिम निर्णय देईपर्यंत तरी गुजरातमध्ये मतदान सक्ती कायदा लागू होणार नाही.
गुजरातच्या विद्यमान मुख्यमंत्री : आनंदीबेन पटेल
काळ्या पैशांविरुद्धची लढाई रोखण्यासाठी सेशल्सबरोबर करार
काळ्या पैशांविरुद्धची लढाई रोखण्यासाठीच्या प्रयत्नांचा भाग म्हणून भारताने सेशल्ससोबत करार करण्यात येणार आहे. या करारानुसार उभय देशांदरम्यान करचुकव्यांच्या माहितीचे आदान-प्रदान करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे.
या करारानुसार, एखाद्या व्यक्तीने करचुकवेगिरीचा प्रयत्न दोन्ही देशांपैकी कुठल्याही देशात केला तर तो त्या देशाचा नागरिक असो किंवा नसो, तो कायदेशीर कारवाईस पात्र राहील.
तसेच आर्थिक व्यवहार करणारी व्यक्ती भारत किंवा सेशल्समधील नागरिक नसली तरी दोन्ही देशांच्या भूमीचा वापर आपल्या व्यवहारासाठी केल्यास त्या व्यक्तीला आपल्या व्यवहारांचा तपशील सादर करावा लागेल.
यासंदर्भात भारताने अमेरिकेसोबतही फॅक्टा (फॉरीन अकाऊंट टॅक्स कॉम्प्लिअॅन्स अॅक्ट) करार केला आहे. तसेच अन्य देशांशीही असा करार करण्याचा विचार भारताचा विचार आहे.
दिगंबर कामत यांच्या निवासस्थानी छापा
लुइस बर्जर लाच प्रकरणी गोवा पोलिसांनी २० ऑगस्ट रोजी माजी मुख्यमंत्री, काँग्रेस नेते दिगंबर कामत यांच्या निवासस्थानी आणि राज्यातील इतर ठिकाणी छापे टाकले.
गोवा पोलिसांनी या प्रकरणी आतापर्यंत दोनदा कामत यांचा जबाब नोंदविला आहे. तसेच, जिल्हा कोर्टाने कामत यांना जामीन मंजूर केल्यानंतर हे छापे टाकण्यात आले आहेत.
पणजी आणि मडगाव येथील विविध चार ठिकाणी हे छापे टाकण्यात आले. त्यात मडगाव येथील कामत यांचे निवासस्थान आणि पणजी येथे त्यांच्या नातेवाईकांच्या निवासस्थानाचाही समावेश आहे.
सायनाचा ओ. एस. कंपनीसोबत २५ कोटी रुपयांचा करार
बॅडमिंटनच्या जागतिक क्रमवारीत अव्वलस्थानी पोहोचलेल्या सायना नेहवालने ओ. एस. या स्पोर्ट्स मॅनेजमेंट कंपनीसोबत दोन वर्षांसाठी २५ कोटी रुपयांचा करार केला आहे.
या करारामुळे वर्षाला १२.५० कोटी प्रमाणे दोन वर्षात सायना नेहवाल २५ कोटी रुपयांची कमाई करणार आहे.
क्रिकेटपटू सचिन तेंडुलकर, महेंद्रसिंह धोणी आणि विराट कोहली पाठोपाठ आता मोठ्या रकमेचा करार करणाऱ्या भारतीय क्रीडपटूंमध्ये सायनाचा समावेश झाला आहे.
बँकांना दुसऱ्या व चौथ्या शनिवारी सुट्टी
महिन्याच्या दुसऱ्या व चौथ्या शनिवारी सुट्टी मिळावी, ही बँक कर्मचाऱ्यांची प्रदीर्घ काळापासूनची मागणी अखेर मान्य झाली असून, येत्या सप्टेंबर महिन्यापासून देशातील सर्व प्रकारच्या बँकांसाठी ती लागू होणार आहे.
मात्र पहिल्या, तिसऱ्या व असल्यास पाचव्या शनिवारी मात्र बँकांतील व्यवहार पूर्ण दिवस सुरू राहतील.
केंद्रीय आर्थिक सेवा विभागाने यासंदर्भातील अधिसूचना जारी केली. त्यानुसार रिझर्व्ह बँक कायदा, १९३४च्या दुसऱ्या परिशिष्टात येणाऱ्या सर्व, म्हणजे सरकारी, सहकारी, खासगी, ग्रामीण प्रादेशिक बँकांतील कर्मचाऱ्यांना या दोन शनिवारची सुट्टी मिळेल.
‘मुद्रा’द्वारे छोट्या व्यावसायिकांना एक लाख कोटी रुपयांचे कर्ज
पैशांच्या टंचाईला तोंड देणाऱ्या छोट्या व्यावसायिकांना कर्ज उपलब्ध करून देण्यासाठी अर्थ मंत्रालय प्रधानमंत्री मुद्रा योजनेअंतर्गत एक महिन्याची योजना राबविली जाणार आहे. या मोहिमेद्वारे एक लाख कोटी रुपयांपेक्षा जास्त कर्जाचे वितरण केले जाण्याची अपेक्षा आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी एप्रिल २०१५मध्ये मुद्रा योजनेचे उद्घाटन केले होते. त्यानंतर या योजनेअंतर्गत आतापर्यंत २० लाख लोकांना १४ हजार कोटी रुपये उपलब्ध करून देण्यात आले आहेत.
प्रधानमंत्री मुद्रा योजनेअंतर्गत छोट्या उद्योजकांना ५० हजार ते १० लाख रुपयांपर्यंतचे कर्ज दिले जाते. भाजी विक्रेते, वाहनचालक, वाहने दुरुस्ती करणारे, फिटर, इलेक्ट्रिशियन आदींना ५० हजार रुपयांपर्यंतचे कर्ज दिले जाते.
या कर्जाच्या व्याजाचा दर १२ टक्के असून हे कर्ज उपलब्ध करून देण्याची पद्धतही खूप सोपी करण्यात आली आहे. छोट्या उद्योजकांसाठी दरमहा १ टक्का दराने कर्ज उपलब्ध करून दिले जाते.
कर्जाचा काही भाग मुद्रा क्रेडिट कार्डच्या रूपाने खेळते भांडवल म्हणून दिले जाईल व त्यावर केवळ जेवढे पैसे वापरले तेवढ्यावरच व्याज आकारले जाईल.
व्हाईट हाऊसमध्ये तृतीयपंथीची प्रथमच नेमणूक
समलैंगिक व्यक्तींना विवाहाचा अधिकार दिल्यानंतर अमेरिकेने आता लैंगिक अल्पसंख्यकांना समानतेची वागणूक देण्याच्या दिशेने आणकी एक पाऊल टाकत राफी फ्रीडमन-गुर्स्पान या एका तृतीयपंथी व्यक्तीची व्हाईट हाऊसमध्ये कर्मचारी म्हणून नेमणूक केली आहे.
नॅशनल सेंटर फॉर ट्रान्सजेंडर इक्वालिटी येथे सल्लागार म्हणून काम करणाऱ्या राफी आता व्हाईट हाऊसच्या कार्यालयामध्ये भरती विभागामध्ये काम करतील.
ओबामा यांनी पूर्वी एलजीबीटींच्या (Lesbian, Gay, Bisexual, and Transgender) हक्कांना विरोध दशर्विला होता मात्र २०१२ मध्ये त्यांनी भूमिका बदलत एलजीबीटींच्या बाजूने उभे राहण्याचा निर्णय घेतला.
अमेरिकन लष्करात काम करणाऱ्या समलैंगिक व्यक्तींच्या बाबतीत असणारी डोंट आस्क, डोंट टेल ही पद्धतीही ओबामा यांनी संपवली.
त्यामुळे ओबामा प्रशासनाच्या कार्यकाळात एलजीबीटी समुदायाला महत्त्वाचे अधिकार मिळाले आहेत. राफीच्या नेमणुकीनंतर अमेरिकेत ट्रान्सजेंडर्सनाही समान व जगण्याचे किमान अधिकार उपलब्ध होण्यासाठी प्रयत्न होतील असे संकेत मिळत आहेत.
पुरातत्वशास्त्रज्ञ असद यांची हत्या
सिरियामधील पामिरा या प्राचीन शहराचे अवशेष जपणाऱ्या पुरातत्वशास्त्रज्ञ खालेद असद यांची इसिस (इस्लामिक स्टेटस ऑफ इराक अँड सिरिया)ने हत्या केली आहे. जवळजवळ पाच दशके येथील प्राचीन अवशेषांचे जतन असद यांनी केले होते.
ज्या पामिराच्या अवशेषांची काळजी असद यांनी घेतली होती तेथेच त्यांना मारून त्यांचा मृतदेह रोमन साम्राज्याच्या वैभवाची साक्ष सांगणाऱ्या खांबांना लटकविण्यात आला. काही महिन्यांपूर्वी पामिरा या सिरियामध्ये मध्यवर्ती असणाऱ्या शहराचा ताबा इसिसने घेतला होता.
त्यानंतर पुरातत्वशास्त्रज्ञ असद यांना पकडून त्यांच्याकडून शहरातील कथित खजिन्याची माहिती मिळविण्याचा प्रयत्न इसिसने केला. मात्र त्यांना त्यामध्ये अपेक्षित यश आले नाही.
खालेद असद यांनी १९६० पासून ज्या पुराणवस्तू संग्रहालयाचे कामकाज पाहिले त्याच्या समोरील चौकातच त्यांना फासावर लटकविण्यात आले.
असद यांनी पामिरावर आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे अनेक ग्रंथ प्रकाशित केले होते. तसेच पामिरा हे रेशीम मार्गावरील महत्वाचे स्थान होते, त्यामुळे त्यांनी पामिरावर विशेष संशोधन करून तेथील अवशेषांचे त्यांनी जतन केले होते. मात्र वयाच्या ८१ वर्षांपर्यंत पामिरासाठी काम करणाऱ्या खालेद असद यांना इसिसने अत्यंत क्रूरपणे ठार मारले.
