उच्चशिक्षणासाठी कर्ज घेऊ इच्छिणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी केंद्र सरकारने ‘विद्यालक्ष्मी’ या अभिनव उपक्रमाची मुहूर्तमेढ १५ ऑगस्ट २०१५ रोजी रोवली आहे. त्या अंतर्गत विद्यार्थ्याने शैक्षणिक कर्जासाठी अर्ज केल्यानंतर पाच सार्वजनिक बँकांची सेवा उपलब्ध होणार आहे. जेणेकरून कर्ज मिळविण्यातील अडचणी संपुष्टात येण्याची शक्यता आहे.
या उपक्रमासाठी केंद्राने www.vidyalakshmi.co.in या पोर्टलची निर्मिती केली आहे. १५ ऑगस्ट रोजी स्वातंत्र्यदिनी सुरू केलेल्या या आगळ्यावेगळ्या उपक्रमाची माहिती २० ऑगस्ट रोजी जाहीर करण्यात आली.
उद्दिष्टे
- आर्थिक मदतीअभावी देशातील कुणीही विद्यार्थी शिक्षणाविना राहू नये, हा उद्देश डोळ्यासमोर ठेवून विद्यालक्ष्मी पोर्टलची निर्मिती करण्यात आली आहे.
- ‘प्रधानमंत्री विद्यालक्ष्मी कार्यक्रमा’अंतर्गत (पीएमव्हीएलके) वाटप करण्यात येणाऱ्या शिष्यवृत्ती आणि विद्यार्थ्यांना करण्यात येणारी आर्थिक मदत यांवर नियंत्रण ठेवण्यात येणार आहे.
- १३ बँकांच्या २२ योजना : अर्थखात्याने दिलेल्या माहितीनुसार वेबपोर्टलवर १३ बँकांनी २२ शैक्षणिक कर्जाच्या योजना देऊ केल्या आहेत. त्यातील स्टेट बँक, आयडीबीआय बँक, बँक ऑफ इंडिया, कॅनरा आणि युनियन आदी बँकांनी एकत्र येऊन नोंदणी करण्यात येणाऱ्या एकाच अर्जावर आपली सेवा उपलब्ध करून दिली आहे.
वैशिष्ट्ये
- माहिती-तंत्रज्ञानावर आधारित सर्व शिष्यवृत्ती आणि शैक्षणिक कर्ज व तत्सम विद्यार्थ्यांसाठी असणाऱ्या अर्थसहाय्याचे एकसूत्री स्रोत या नात्याने हे संकेतस्थळ पुढे आले आहे.
- वेगवेगळ्या बँकांकडे कर्जासाठी खेटे घालण्यापेक्षा, विद्यार्थ्यांना या संकेतस्थळावर उपलब्ध माहिती पडताळून, आवश्यक तितक्या गरजेच्या शैक्षणिक कर्जासाठी अर्ज सादर करता येईल. बँका मग विद्यार्थ्यांच्या अर्जाची दखल घेऊन पुढील प्रक्रिया पार पाडतील.
- सध्या जरी १३ बँकांनी त्यांच्या २२ प्रकारच्या शैक्षणिक कर्ज योजनांची माहिती सादर केली असली तरी पुढे जाऊन सर्वच बँका या संकेतस्थळाशी जोडल्या जातील.