सार्वजनिक शौचालयांची उभारणीमध्ये दिल्ली अग्रेसर
- सार्वजनिक शौचालयांची उभारणी हा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या महत्वाकांक्षी स्वच्छ भारत अभियानाचा एक भाग आहे. या उपक्रमात राजधानी दिल्ली सर्वांत पुढे आहे.
- घरोघरी शौचालये उभारणीमध्ये गुजरात सर्वांत पुढे आहे. मात्र सार्वजनिक शौचालयांची उभारणीच्या या मोहिमेत राजधानी दिल्ली पुढे गेली आहे.
- दिल्लीमध्ये आतापर्यंत ५७७६ सार्वजनिक शौचालये उभारण्यात आली आहे. त्याखालोखाल छत्तीसगढमध्ये ३५७० तर महाराष्ट्रामध्ये २५२० शौचालये उभारण्यात आली आहेत. महाराष्ट्रानंतर कर्नाटकाचा क्रमांक लागतो. कर्नाटकमध्ये १६८० शौचालये उभारली आहेत.
- देशात २०१९ पर्यंत एक कोटी शौचालये उभारण्यासाठी देशभरातील केंद्रशासित प्रदेशांसह राज्यांकडून एकूण ३०,४१,०९७ खाजगी शौचालये उभारण्यासाठी अर्ज आले होते. त्यापैकी १३,६४,८१४ शौचालयांच्या उभारणीसाठी नगर विकास मंत्रालयाने मान्यता दिली आहे. या कामाचा नगर विकास मंत्रालयाच्यावतीने नियमित आढावा घेतला जात आहे.
फेसबुकचे आपले पाचवे डेटा सेंटर
- लोकप्रिय सोशल नेटवर्किंग साईट फेसबुकने आपले पाचवे डेटा सेंटर उभारणार असल्याचे जाहीर केले आहे. फोर्ट वर्थ (टेक्सास) येथे हे पाचवे डेटा सेंटर उभारण्यात येणार असून हे अमेरिकेतील चौथे जर जगातील पाचवे डेटा सेंटर ठरणार आहे.
- या ग्लोबल डेटा सेंटरसाठी फेसबुक तब्बल ५० कोटी डॉलर्सचा खर्च येणार आहे. तसेच या डेटा सेंटरच्या देखभालीसाठी ४० कर्मचाऱ्यांचीही नियुक्ती करण्यात येणार आहे.
- विशेष म्हणजे या डेटा सेंटरसाठी संपूर्णपणे अपारंपारिक ऊर्जेचा वापर करण्यात येणार आहे.
- फेसबुकचे पहिले डेटा सेंटर २०११ मध्ये प्रिंनेविलेमध्ये उभारण्यात आले होते. त्यानंतर अलटुना, लोवा, फॉरेस्ट सिटी आदी ठिकाणी सर्व्हर्स उभारण्यात आले होते.
‘ग्रीन बिल्डिंग’ संकल्पना
- यामध्ये सांडपाण्यावर प्रक्रिया प्रकल्प, घन कचऱ्याचे व्यवस्थापन करून बायोगॅस तयार करणे, कंपोष्ट खत करणे, सौरऊर्जेचा वापर करून सामूहिकपणे गरम पाणी वापरणे, पर्जन्य जलसंवर्धन करून त्याचा उपयोग करणे. या सर्व घटकांचा विकसकाने समावेश करणे आवश्यक असेल.
- यानंतर या सर्व उपाययोजनांचे ‘लिड्‌स’ या नामांकित कंपनीकडून मानांकन करून घेणे. यामध्ये सिल्व्हर, गोल्ड आणि प्लॅटिनम अशी चढत्या श्रेणीची मानांकन प्रतवारी आहे.
- शहरीकरणाची वाढ झपाट्याने होत असल्याने सांडपाणी व्यवस्था, घनकचरा आदी समस्यांचा ताण सार्वजनिक व्यवस्थेवर होऊ नये, यासाठी नगरविकास प्रयत्न करीत असून, ग्रीन बिल्डिंग ही संकल्पना राबवणाऱ्यांना काही सवलती देता येतील का, यावर विचार सुरू आहे.
- सध्या एमएमआरडीए क्षेत्रात ही संकल्पना प्रायोगिक तत्त्वावर राबवण्यात येणार आहे.
इराणबरोबर चर्चेच्या मुदतीमध्ये वाढ
- इराण आणि सहा पाश्चिमात्य प्रगत देशांमध्ये आण्विक करारावर सुरू असलेली चर्चा अंतिम मुदत उलटून गेली असली, तरीही सुरूच ठेवण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. या करारातील काही अटींना इराणचा विरोध असल्याने चर्चा लांबली आहे.
- अंतिम मसुदा तयार करण्याची वेळ शुक्रवारपर्यंत वाढविण्यात आली आहे. वेळेपेक्षा हा करार दीर्घकाळ टिकण्यास अधिक प्राधान्य आहे. म्हणूनच चर्चा सुरूच ठेवण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
- इराणची ब्रिटन, चीन, फ्रान्स, जर्मनी, रशिया आणि अमेरिका यांच्याबरोबर ही चर्चा सुरू आहे. ही चर्चा लवकरच संपून करार करण्यात येईल.
शस्त्रबंदी हा अडथळा
- इराणवर असलेली शस्त्रास्त्र बंदी हा अणुकरारातील सर्वांत मोठा अडथळा असल्याचे सांगण्यात येत आहे.
- इराणला शस्त्रपुरवठा करण्यावर निर्बंध आहेत आणि दहशतवादाशी लढण्यासाठी शस्त्रांची गरज असल्याने हे निर्बंध उठवावेत, अशी इराणची मागणी आहे. यास काही देशांचा विरोध आहे.
- चर्चेची अंतिम मुदत वाढविली जाण्याची ही चौथी वेळ आहे. इराणच्या महत्त्वाकांक्षी अणुकार्यक्रमाला आळा घालणे हा कराराचा मुख्य उद्देश आहे.
जागतिक स्तरावर गरिबी हटवण्यात ‘यूएन’ला यश
- जागतिक स्तरावर गरिबीचे प्रमाण कमी करण्यात भारत आणि चीन यांची मध्यवर्ती भूमिका असल्याचे संयुक्त राष्ट्र संघाने (यूएन) प्रसिद्ध केलेल्या अहवालात म्हटले आहे. १९९० पासून जगभरातील एक अब्जहून अधिक लोकांना अत्यंत गरिबीतून बाहेर काढण्यात आले असल्याचे या अहवालात म्हटले आहे.
अहवालातील ठळक बाबी
- ‘यूएन’ने गरिबी कमी करण्यासाठी जगभरातील विविध देशांमध्ये अनेक प्रभावशाली योजना राबविल्याने अनेक गरीब लोकांची परिस्थिती सुधारली.
- भूकबळींची संख्या कमी होऊन मुलींचेही शाळेत जाण्याचे प्रमाण वाढले आहे.
- गरिबीचे प्रमाण निम्म्याहून कमी आणण्याचे लक्ष्य पूर्ण झाले असल्याचे अहवालात म्हटले आहे. दारिद्र्य रेषेखालील जगातील नागरिकांचे प्रमाण १९९० मधील ३६ टक्क्यांवरून २०१५ मध्ये १२ टक्क्यांवर आले आहे.
- आफ्रिकेतील काही देश वगळता इतर सर्व देशांना त्यांचे उद्दिष्ट पूर्ण करण्यात यश.
- जगातील सर्वांत अधिक लोकसंख्या असलेले चीन आणि भारत यांची गरिबी कमी करण्यातील भूमिका मध्यवर्ती ठरली.
- १९९० नंतर भारताने प्रगती केल्याने दक्षिण आशियामधील अत्यंत गरिबीचे प्रमाण ५२ टक्क्यांवरून १७ टक्क्यांवर आले आहे.
- चीननेही मोठी प्रगती केल्याने पूर्व आशियामधील अत्यंत गरिबीचे प्रमाण ६१ टक्क्यांवरून फक्त ४ टक्क्यांवर आले आहे.
- असे आशादायी चित्र असतानाही गरीब आणि दुर्लक्षित असलेले नागरिक मागे पडणार नाहीत, यासाठी मोठ्या प्रमाणावर प्रयत्न करण्याची गरज आहे.
- संयुक्त राष्ट्र संघाचे सरचिटणीस : बान की मून
म्यानमारमध्ये नोव्हेंबरमध्ये निवडणूका
- म्यानमारमध्ये तब्बल ४९ वर्षांच्या लष्कराच्या सत्तेचा अंत होणार असून निवडणूक घेण्यात येणार आहेत.
- ८ नोव्हेंबर २०१५ रोजी निवडणूकीसाठी मतदान घेण्यात येणार आहे. निवडणूकांचा निर्णय हा राष्ट्रीय संसद आणि विभागीय विधानसभेत घेण्यात आला आहे.
- यापूर्वी २०१० मध्येही लष्कराची सत्ता असताना निवडणूका घेण्यात आल्या होत्या. मात्र लष्करातील निवृत्त अधिकाऱ्यांच्या बाजूने पक्षपातीपणा केल्याचा आरोप ठेवत त्या निवडणूकांना मोठ्या प्रमाणात विरोध करण्यात आला होता.
- त्याआधी १९९० मध्येही निवडणूका घेण्यात आल्या होत्या. मात्र तत्कालिन राजकीय व्यवस्थेने निवडणूकांच्या निकालाकडे दुर्लक्ष केले होते.
गुजरातमध्ये स्वस्त आणि टिकाऊ आधुनिक टॉयलेटची निर्मिती
- अहमदाबादमधील ‘टेक्स्टाइल इंडस्ट्री रिसर्च असोसिएशन’ (एटीआयआरए) या संस्थेने वजनाला हलके आणि कमी किमतीचे आधुनिक शौचालय तयार केले आहेत. हे शौचालय टिकावू तर आहेच, पण त्याचबरोबर ते पावसाळ्यामध्येही तग धरू शकते.
- ज्या घटकांचा वापर करून पवनचक्क्या आणि विमानाचे पंख तयार केले जातात तेच घटक या शौचालयाच्या निर्मितीसाठीदेखील वापरण्यात आले आहेत. टेक्स्टाइल रिएनफोर्स्ड कॉंक्रीट (टीआरसी) या घटकाचा वापर या शौचालयाच्या निर्मितीसाठी करण्यात आला आहे.
- केवळ साडेअकरा हजार रुपये खर्च करून हे शौचालय केवळ चार तासांमध्ये कोठेही उभारले जाऊ शकते. फायबर ग्लासच्या वापरामुळे त्याचे वजनही मोठ्या प्रमाणावर घटले आहे.
- सिमेंट कॉंक्रीटच्या टॉयलेट उभारणीसाठी जेवढा वेळ लागतो, त्यापेक्षा कमी वेळ या शौचालयासाठी लागतो.
- हे शौचालय पेयजल आणि स्वच्छता मंत्रालयाच्या पसंतीस उतरले असून, दिल्लीमध्ये होणाऱ्या राष्ट्रीय प्रदर्शनामध्येही त्याचे सादरीकरण केले जाणार आहे.
- पुढच्या टप्प्यामध्ये या शौचालयात बायो डायजेस्टर टेक्नोलॉजीच्या सहाय्याने काही सुधारणा घडवून आणल्या जाणार असून त्याबाबत ‘डीआरडीओ’ बरोबर कंपनीची चर्चा चालू आहे.
