दाभोळ येथील वीजप्रकल्प एक नोव्हेंबरपासून सुरू होणार
- अनेक वर्षांपासून बंद पडलेला दाभोळ येथील वीजप्रकल्प एक नोव्हेंबरपासून सुरू होणार आहे.
- या प्रकल्पामधून ५०० मेगावॉट वीज उत्पादन होईल.
- याशिवाय रत्नागिरी गॅस अँड पॉवर प्रा. लि. कंपनीची दोन वेगवेगळ्या कंपन्यांमध्ये विभागणी केली जाणार आहे.
- केंद्रीय ऊर्जामंत्री पीयूष गोयल यांनी आज झालेल्या महत्त्वाच्या पत्रकार परिषदेमध्ये ही घोषणा केली.
- हा प्रकल्प गेल्या वर्षी जानेवारीमध्ये गॅसपुरवठ्याअभावी बंद पडला होता.
- या निर्णयानुसार या रत्नागिरी गॅस अँड पॉवर प्रा. लि. कंपनीची दोन कंपन्यांमध्ये विभागणी केली जाणार आहे.
- यातील एका कंपनीकडे गॅसवर आधारित वीजनिर्मितीची जबाबदारी असेल, तर दुसऱ्या कंपनीकडे लिक्विफाईड नॅचरल गॅस रिगॅसिफिकेशन टर्मिनलची जबाबदारी असेल.
- गेल (गॅस ऍथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड) तर्फे नैसर्गिक वायूचा पुरवठा केला जाईल, तर एनटीपीसी (नॅशनल थर्मल पॉवर कॉर्पोरेशन) तर्फे वीजनिर्मितीची कामगिरी पार पाडली जाईल.
- भारतीय रेल्वेचीही या प्रकल्पामध्ये महत्त्वाची हिस्सेदारी राहणार आहे.
"आयएनएस कोची" या युद्धनौकेचा भारतीय नौदलामध्ये समावेश
- "आयएनएस कोची" या युद्धनौकेचा बुधवार संरक्षण मंत्री मनोहर पर्रीकर यांच्या हस्ते भारतीय नौदलामध्ये समावेश करण्यात आला.
- कोलकत्ता क्‍लास (प्रोजेक्‍ट 15ए) प्रवर्गामधील क्षेपणास्त्र प्रणालीने सिद्ध असलेली आयएनएस कोची ही नौदलामध्ये समाविष्ट करण्यात आलेली दुसरीच अशा प्रकारची विनाशिका आहे.
- भारतीय नौदलामधील नाविक संरचना विभागाने बांधणी केलेली ही युद्धनौका अत्याधुनिक प्रणालींनी सज्ज करण्यात आली आहे.
- आयएनएस कोचीची मुख्य वैशिष्टये -
- ७५०० टनांपेक्षा जास्त वजन व ३० "नॉट" पेक्षा जास्त वेग
- जमिनीवरुन जमिनीवर मारा करु शकणाऱ्या ब्राह्मोस क्षेपणास्त्रांनी सज्ज
- जमीन व हवेमधील लक्ष्याचा भेद करण्यासाठी "सुपर रॅपिड गन माऊंट (७६ एमएम) व एके ६३० क्‍लोज इन वेपन सिस्टीम"
- प्रणालींचा समावेश दोन "सी किंग" वा "चेतक" जातीच्या हेलिकॉप्टरसाठी जागा
- पूर्णत: स्वदेशी बनावटीच्या रॉकेट लॉंचर्स व टॉर्पेडो लॉंचर्सचा समावेश
"मायक्रोसॉफ्ट"चे जनक बिल गेट्‌स यांनी सलग २२ व्या वर्षी पहिले स्थान
- अमेरिकेतील ४०० सर्वांत श्रीमंत व्यक्तींच्या यादीमध्ये "मायक्रोसॉफ्ट"चे जनक बिल गेट्‌स यांनी सलग २२ व्या वर्षी पहिले स्थान पटकाविले आहे.
- "बर्कशायर हॅथवे"चे अध्यक्ष वॉरन बफे यादीत दुसऱ्या क्रमांकावर असून, "ओरॅकल"चे लॅरी एलिसन तिसऱ्या क्रमांकावर आहेत.
- "फोर्ब्स" मासिकाने ही यादी प्रसिद्ध केली आहे.
- बिल गेट्‌स यांची एकूण संपत्ती ७६ अब्ज डॉलर असून, गेल्या वर्षीपेक्षा त्यांच्या संपत्तीत पाच अब्ज डॉलरची घट झाली आहे.
- बफे यांची संपत्ती ६२ अब्ज डॉलर असून, त्यात गेल्या वर्षीपेक्षा पाच अब्ज डॉलरची घट झाली आहे.
- एलिसन यांची संपत्ती ४७.५ अब्ज डॉलर असून, गेल्या वर्षीपेक्षा त्यात २.५ अब्ज डॉलरची घट झाली आहे.
- चौथ्या क्रमांकावर "ऍमेझॉन"चे जेफ बझ असून, त्यांची संपत्ती १६.५ अब्ज डॉलर आहे.
- ४०.३ अब्ज डॉलर संपत्तीसह "फेसबुक"चे मुख्य कार्यकारी अधिकारी मार्क झुकेरबर्ग सातव्या स्थानावर आहेत.
- पहिल्या दहा श्रीमंतांमध्ये ते प्रथमच आले असून, "गुगल"चे लॅरी पेज ३३.३ अब्ज डॉलर संपत्तीसह दहाव्या क्रमांकावर आहेत.
- अमेरिकेन अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीतील रिपब्लिकन पक्षाचे संभाव्य उमेदवार डोनाल्ड ट्रम्प ४.५ अब्ज डॉलरच्या संपत्तीसह १२१ व्या स्थानावर आहेत.
- या यादीमध्ये भारतीय वंशाच्या चार व्यक्तींचा समावेश आहे. त्यामध्ये १९४ क्रमांकावर जॉन कपूर (संपत्ती ३.३ अब्ज डॉलर), २३४ व्या क्रमांकावर रोमेश टी. वाधवानी, २६४ व्या क्रमांकावर भरत देसाई, तर ३५८ व्या क्रमांकावर कवित्रक राम श्रीराम यांचा समावेश आहे.
- या यादीतील ४०० श्रीमंतांची एकूण संपत्ती २३४० अब्ज डॉलर आहे.
- ही संपत्ती २०१४ मध्ये २२९० अब्ज डॉलर होती.
ट्विटर आपल्या युजर्ससाठी अक्षरांची मर्यादा वाढविण्याच्या विचारात
- लोकप्रिय सोशल नेटवर्किंग साईट ट्विटर आपल्या युजर्ससाठी १४० अक्षरांची असलेली मर्यादा वाढविण्याच्या विचारात असून त्याबाबत कंपनीतील वरिष्ठांमध्ये चर्चा सुरू असल्याची माहिती एका इंग्रजी वृत्तपत्राने दिली आहे.
- केवळ १४० शब्दांमध्ये सध्या ट्‌विटरद्वारे संदेश देण्याची सुविधा आहे.
- १४० शब्दांमध्ये एखाद्या संकेतस्थळाची लिंक, युजर हॅण्डल वगैरे साऱ्यांचा समावेश आहे.
- यावर काम करताना १४० अक्षरांच्या मर्यादेतून लिंक आणि युजर हॅण्डल वगळण्याच्या विचार करण्यात येत आहे. या वर्षाच्या दुसऱ्या तिमाहीत ट्विटरच्या युजरमध्ये वाढ होण्याचे प्रमाण आतापर्यंतचे सर्वांत कमी प्रमाण असल्याचे निदर्शनास आले आहे.
- त्यामुळे युजर्सच्या सुविधेसाठी कंपनी आपल्या धोरणांमध्ये बदल करण्याचा निर्णय घेण्याच्या विचारात आहे.
- फेसबुकसारख्या इतर सोशल नेटवर्किंग साईटसच्या तुलनेत १४० शब्दांची मर्यादा ही मोठी दरी असल्याचे काही युजर्स तसेच डिझाईनर्सने म्हटले आहे. या पार्श्‍वभूमीवर १५० अक्षरांच्या मर्यादेबाबत पुनर्विचार करण्यात येत आहे.
- आपली १४० शब्दांची मर्यादा हटविण्यासाठी ट्विटर नवे काहीतरी निर्माण करण्याची शक्‍यताही व्यक्त करण्यात आली आहे.
अमृत या अभियानाची राज्यामध्ये अंमलबजावणी करण्याचा निर्णय
- केंद्र शासनातर्फे राबविण्यात येणाऱ्या अटल मिशन फॉर रिज्युव्हनेशन अँड अर्बन ट्रान्सफॉर्मेशन (अमृत) या महत्त्वाकांक्षी अभियानाची राज्यामध्ये अंमलबजावणी करण्याचा निर्णय झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला.
- या अभियानात राज्यातील ४३ शहरांचा समावेश करण्यात आला आहे.
- शहरातील प्रत्येक घरासाठी प्रचलित निकषानुसार पाणीपुरवठा, सार्वजनिक स्वच्छतेसाठी मलनि:स्सारण, मलव्यवस्थापन व पर्जन्यजल वाहिनीची व्यवस्था करण्यासह शहरांतील मोकळ्या जागा, हरित क्षेत्रे, परिवहन व्यवस्था यांमध्ये सुधारणा करून प्रदूषण कमी करणे तसेच इतर सुविधांची निर्मिती या उद्दिष्टांच्या पूतर्तेसाठी हे अभियान राबविण्यात येत आहे.
- केंद्राने ५०० शहरांचा समावेश अमृतमध्ये केला असून, राज्यातील ४३ शहरांचा समावेश आहे.
- २०१५-१६ ते २०१९-२० या कालावधीसाठी हे अभियान राबविण्यात येणार आहे.
- केंद्र शासनाकडून या आर्थिक वर्षासाठी एक हजार तीन कोटींचा निधी उपलब्ध होणार आहे.
ग्रीन एनर्जी कॉरीडॉर कार्यक्रमांतर्गत २७ योजनांची अंमलबजावणी
- केंद्र सरकारच्या ग्रीन एनर्जी कॉरीडॉर कार्यक्रमांतर्गत महापारेषण या सरकारी कंपनीने आखलेल्या २७ योजनांची अंमलबजावणी केली जाणार असून त्याकरिता आवश्यक ३६७ कोटी रुपयांच्या खर्चास राज्य मंत्रिमंडळाच्या बुधवारच्या बैठकीत मंजुरी देण्यात आली.
- या योजनेतून २५७० मेगावॅट अतिरिक्त ऊर्जानिर्मिती होणार आहे.
- राज्यात पाच वर्षांत १४ हजार ४०० मे.वॅ. अपारंपारिक ऊर्जानिर्मिती करण्याचे सरकारने ठरवले आहे.
- त्यामध्ये ७५०० मे.वॅ. सोलार एनर्जी, १५०० मे.वॅ. विंड एनर्जी असणार आहे.
- त्याच कार्यक्रमांतर्गत नवीन वीज पारेषण वाहिन्या उभारून अतिरिक्त २५७० मे.वॅ. वीज पुरवठा केला जाणार आहे.
- त्याकरिता आंतरराज्यीय व राज्यांतर्गत पारेषण प्रणालीचे बळकटीकरण होणार आहे.
- ग्रीन एनर्जी कॉरीडॉर कार्यक्रमाकरिता येणाऱ्या एकूण खर्चाच्या २० टक्के (७३.४ कोटी) रक्कम महाराष्ट्र राज्य विद्युत पारेषण कंपनीच्या अंतर्गत निधीतून उभारण्यात येणार आहे.
- नॅशनल क्लीन एनर्जी फंडाकडून ४० टक्के (१४६.८ कोटी) रक्कम मिळणार आहे तर उर्वरित ४० टक्के (१४६.८ कोटी) रक्कम जर्मन डेव्हलपमेंट बँकेकडून कर्जरुपाने उपलब्ध करून दिली जाणार आहे.
राष्ट्राच्या आवारात इतर ध्वजांसह पॅलेस्टाईनचाही झेंडा फडकणार
- पॅलेस्टाईनची गेली अनेक वर्षे रखडलेली मागणी आता मान्य झाली असून संयुक्त राष्ट्राच्या आवारात इतर ध्वजांसह पॅलेस्टाईनचाही झेंडा फडकणार आहे.
- सप्टेंबर महिन्यातच पॅलेस्टाईन आणि व्हॅटिकनचा ध्वज फडकवण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
- पॅलेस्टाईनचा ध्वज फडकवण्यासाठी घेण्यात आलेला निर्णय ११९ देशांनी बहुमताने पारित केला, तर ४५ सदस्यांनी या प्रक्रियेत सहभाग घेतला नाही.
- इस्रायलने पॅलेस्टाईनचा ध्वज फडकविण्यास अर्थातच कडाडून विरोध केला होता.
- इस्रायल, अमेरिकेसह इतर सहा देशांनी या प्रस्तावाच्या विरोधात मतदान केले होते.
- २०१२ साली पॅलेस्टाईनचा दर्जा वाढवून त्यास व्हॅटिकन सिटीप्रमाणे नॉन मेंबर ऑब्झर्व्हरचा दर्जा दिला होता.
- त्यानंतरही ध्वज फडकविण्याची मागणी मान्य करण्यात आली आहे.
प्लेक्स काऊन्सिलच्या तीनही गटांतील प्रथम क्रमांकाचे पुरस्कार बहाल
- प्लेक्स काऊन्सिलच्या तीनही गटांतील प्रथम क्रमांकाचे निर्यात क्षेत्रातील पुरस्कार जैन इरिगेशनला बहाल करण्यात आले.
- येथे झालेल्या गौरव सोहळ्यात प्लेक्स काऊन्सिलचे माजी अध्यक्ष डॉ. हिरू एन. पटेल यांच्या हस्ते प्लास्टिक एक्स्पोर्ट प्रमोशन कौन्सिलचे २०१३-१४ व २०१४-१५ या दोन आर्थिक वर्षातील एकूण सहाही गटांचे प्रथम पुरस्कार देऊन कंपनीला गौरविण्यात आले.
- जैन इरिगेशनने प्लास्टिक उत्पादनांच्या निर्यातीत उच्चांक राखल्याने २०१३-१४ या वर्षासाठी कंपनीला पीव्हीसी शीट, पीव्हीसी पाईप आणि होजेस, ठिबक सिंचन विभागांत पहिल्या क्रमांकाच्या पारितोषिकाने गौरविण्यात आले.
- २०१४-१५ या वर्षासाठी पीव्हीसी शीट, पीव्हीसी पाईप आणि होजेस, ठिबक सिंचन विभागांतही गौरविण्यात आले.
- दोन्ही वर्षांचे पुरस्कार कंपनीच्या वतीने सी.ए. जोशी, प्रवीण कुमत, अशोक अग्रवाल, विवेक डांगरीकर, पी. डी. गोरे आणि सी. आर. वासुदेवन यांनी स्वीकारले. मानचिन्ह, प्रमाणपत्र असे या पुरस्काराचे स्वरूप आहे.
परकीय गुंतवणुकीच्या बाबतीत जगभरात भारताचा पहिला नंबर
- परकीय गुंतवणुकदारांचा कल आता भारताकडे वळला असून २०१५ मधील पहिल्या सहा महिन्यांमध्ये भारतात तब्बल ३१ अब्ज डॉलर्सची थेट परकीय गुंतवणूक (एफडीआय) झाली आहे.
- विशेष बाब म्हणजे परकीय गुंतवणुकीच्या बाबतीत जगभरात भारताचा पहिला नंबर आला असून अमेरिका, चीन यासारख्या देशांनाही भारताने मागे टाकले आहे.
- विदेशातील एका इंग्रजी प्रसारमाध्यमाने २०१५ मध्ये जगभरातील देशांमध्ये झालेल्या परकीय गुंतवणुकीचा अभ्यास करत अहवाल तयार केला आहे.
- या अहवालात जगभरात सर्वाधिक परकीय गुंतवणूक भारतात झाल्याचे म्हटले आहे.
- २०१५ मधील पहिल्या सहा महिन्यात भारतात ३१ अब्ज डॉलर्स, चीनमध्ये २८ तर अमेरिकेत २७ अब्ज डॉलर्सची थेट परकीय गुंतवणूक झाल्याचे यामध्ये म्हटले आहे.
सार्वजनिक ठिकाणी स्तनपानासाठी विशेष कक्ष
- सार्वजनिक ठिकाणी मुलांना स्तनपानासाठी केंद्र सरकार लवकरच 'राष्ट्रीय स्तनपान धोरण' जाहीर करणार असून, या धोरणात या सर्व गोष्टींचा विचार करण्यात आला आहे.
- पुढील वर्षी हे धोरण लागू होण्याची शक्यता आहे.
- सार्वजनिक ठिकाणी विशेष स्तनपान कक्ष तयार करण्यात येणार आहे.
- महिला व बालविकास मंत्रालयाने या धोरणाचा मसुदा तयार करण्यासाठी प्रयत्न सुरू केले आहेत, असे या बैठकीत सांगण्यात आले.
- या मोहिमेत आंगणवाडी व आशा कर्मचाऱ्यांनी सामील करून घेतले जाणार आहे.
- गर्भवती महिलांचे समुपदेशन करण्यासाठी या महिलांना प्रशिक्षित करण्यात येणार आहे.
- सरकारी रुग्णालयांमध्ये गर्भवती महिलांचे समुपदेशन करण्यासाठी डॉक्टर किंवा नर्सच्या रूपाने विशेष कर्मचाऱ्याची नियुक्ती केली जाणार आहे, असे या बैठकीत सांगण्यात आले.
