लाचप्रकरणी गोव्याचे माजी सार्वजनिक बांधकाम मंत्री आलेमाव यांना अटक
- लुइस बर्जर लाचप्रकरणी गोव्याचे माजी सार्वजनिक बांधकाम मंत्री चर्चिल आलेमाव यांना पोलिसांनी अटक केली असून, गोव्याचे माजी मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांच्यावर कारवाई करण्यासाठी पावले उचलली आहेत. त्याचप्रमाणे कामत यांच्या अटकपूर्व जामिनाला विरोध करण्याची तयारी पोलिसांनी सुरू केली आहे.
- या लाचप्रकरणी आपण निर्दोष असल्याचा दावा आलेमाव यांनी केला असून राजकीय हेतूने आपल्याला अटक करण्यात आल्याचा आरोप त्यांनी केला आहे. मात्र मुख्यमंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकर यांनी हा आरोप फेटाळला आहे.
भारती एअरटेलच्या ४जी सेवेचा देशव्यापी विस्तार
- भारती एअरटेलने ४जी तंत्रज्ञानावर आधारीत सेवेच्या देशव्यापी विस्ताराची घोषणा ६ ऑगस्ट रोजी केली आहे.
- देशातील निवडक शहरांमधून या तंत्रज्ञानाच्या यशस्वी चाचणीनंतर ६ ऑगस्टपासून एअरटेलची ४जी सेवा भारतातील २९६ शहरांमधून उपलब्ध होत असल्याची घोषणा करण्यात आली आहे.
- विद्यमान ३जी सेवाधारकांना त्याच किमतीतच एअरटेलचे नवीन ४जी सेवा (डाटा) उपलब्ध होणार आहे. त्यासाठी या तंत्रज्ञानावरील नवीन सिम मोबाइलमध्ये बसवावे लागेल. याशिवाय प्रत्येक ४जी सिमबरोबर सहा महिन्यांचे अमर्याद संगीत ऐकण्याची सुविधा देऊ करण्यात आली आहे.
- मोबाइलधारक ग्राहकसंख्येत २३ कोटी ग्राहकांसह सर्वोच्च स्थानी असलेल्या भारती एअरटेलची ४जी सेवा एप्रिल २०१२ मध्येच कोलकत्यातून सुरू झाली आहे. कोलकात्यासह प्रमुख ५१ शहरांमध्ये तूर्त ही सेवा उपलब्ध होती.
- ही आता विस्तारली जाणार आहे. या सेवेकरिता कंपनीला २०१० मध्ये १४ परिमंडळासाठी परवाना प्राप्त झाला होता.
- मुकेश अंबानी प्रवर्तित रिलायन्स जिओची ४जी सेवा वर्षभरापासून प्रतीक्षित आहे. ही सेवा आता डिसेंबर २०१५पर्यंत सुरू होण्याची अपेक्षा आहे. या तंत्रज्ञानासाठी देशव्यापी (२२ परिमंडळ) परवाना मिळविलेली रिलायन्स जिओ ही एकमेव कंपनी आहे.
'तिरुपती'च्या बँक खात्यांत ४.५ टन सोनं
- आंध्रप्रदेशातील 'तिरुमला तिरुपती देवस्थानम'च्या बँक खात्यांमध्ये तब्बल ४ हजार ५०० किलो सोनं जमा असल्याची माहिती समोर आली आहे. त्यावर व्याज म्हणून देवस्थानाला दरवर्षी ८० किलो सोनं मिळतं. स्टेट बँक ऑफ इंडिया, ओवरसीज बँक आणि कॉर्पोरेशन बँक इथल्या खात्यांमध्ये हे सोनं जमा आहे.
- देवस्थानाकडे अजून एक हजार किलो सोनं जमा झाले असून लवकरच हे एक टन सोनं एसबीआयमध्ये जमा करण्यात येईल. त्यामुळे देवस्थानच्या खात्यात ५.५ टन सोनं जमा होणार आहे.
- या एकूण ५.५ टन सोन्याची किंमत जवळपास १ हजार ३२० कोटी रुपये आहे.
- केरळची राजधानी असलेल्या तिरुअनंतपुरममधील पद्मनाभस्वामी मंदिराची दारं उघडण्याआधी तिरुपती बालाजी हा देशातील श्रीमंत देव होता. पण आता पद्मनाभस्वामी मंदिर सगळ्यात श्रीमंत देवस्थान म्हणून ओळखलं जातं.
- या मंदिरातील सोनं, चांदी, हिरे, मोती आणि अनेक रत्नजडित मूर्तींची किंमत साधारण १ लाख कोटीच्या आसपास आहे. विशेष म्हणजे, या खजिन्याची मोजदाद अजून पूर्ण झालेली नाही. त्यामुळे हा आकडा आणखी वाढणार आहे.
त्रिपुरा विधानसभेत फाशी रद्दचा ठराव
- निर्घृण गुन्ह्यांच्या प्रकरणात फाशीची शिक्षा रद्द करून त्याऐवजी मरेपर्यंत तुरुंगवासाच्या शिक्षेची तरतूद करण्याचा प्रस्ताव केंद्राला पाठविण्याचा ठराव ७ ऑगस्ट रोजी त्रिपुरा विधानसभेत एकमताने मंजूर करण्यात आला.
- भारतीय दंड संहितेच्या कलम ३०२नुसार कोर्ट फाशीची शिक्षा सुनावते. या कायद्यात आवश्यक सुधारणा करून निर्घृण गुन्ह्यांच्या प्रकरणांमध्ये मरेपर्यंत तुरुंगवासाच्या शिक्षेची तरतूद करावी, अशी विनंती हे सभागृह केंद्र सरकारला करत आहेत.
- त्रिपुराचे मुख्यमंत्री माणिक सरकार यांच्या मते, 'फाशीची शिक्षा मिळालेला दोषी जगण्याच्या अधिकारापासून वंचित राहतो. त्यामुळे मरेपर्यंत तुरुंगवास हीच शिक्षा योग्य आहे.'
‘मनरेगा’चा मोबदला थेट बँक खात्यात
- महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना अर्थात 'मनरेगा' अंतर्गत ग्रामीण भागातील लोकांना मिळणारा मोबदला त्यांच्या बँक खात्यात जमा करण्यास केंद्रीय मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली आहे.
- मनरेगा अंतर्गत रोजगार हमीच्या कामांवर काम करत असलेल्या लोकांना मोबदला देण्यासाठी चालू आर्थिक वर्षात ३४ हजार कोटी रुपये तरतूद करण्यात आली आहे. सरकारकडे महसुली उत्पन्न वाढल्यास आणखी ५ हजार कोटी रुपये उभारण्याचीही तरतूद त्याचवेळी करण्यात आली आहे.
- राज्य वित्त विभागाकडे हा निधी वाटून दिल्यास त्यातून तो वापरला न जाण्यासारखे प्रकार घडू शकतात. हे टाळण्यासाठी हा निधी लाभार्थींच्या बँक खात्यात थेट हस्तांतरित करण्याचे सरकारने ठरवले आहे.
- याविषयीची वित्तसूचना जारी झाल्यावर केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय मनरेगा योजनेसाठी लाभार्थींना देण्यात येणारा निधी राज्य रोजगार हमी निधीमध्ये हस्तांतरित करेल. मात्र यामध्ये वित्तसूचनेत नमूद केलेली रक्कमच राज्याच्या खात्यात जमा केली जाईल. त्यानंतर हा निधी प्रत्येक राज्य त्यांतील मनरेगा अंतर्गत काम करणाऱ्या लोकांच्या खात्यांत बँक किंवा पोस्ट यांच्या माध्यमातून हस्तांतरित करेल.
- रोजगार हमीचे काम संपल्यावर त्या कामासाठी घेण्यात येणारे हजेरीपुस्तक बंद करण्यात येते. त्यानंतर पंधरा दिवसांत संबंधित लाभार्थी कर्मचाऱ्याला पैसे देणे सरकारला बंधनकारक असते.
- केंद्राने राज्यांना निधी दिल्यावर राज्याने तो मनरेगाअंतर्गत काम करणाऱ्या लाभार्थींना देण्यात कालापव्यय होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे केंद्राने थेट असा निधी हस्तांतरित करावा काय याविषयीही विचार सुरू आहे.
काळ्या पैशाविरोधात लढा अधिक तीव्र
- काळ्या पैशाचा शोध घेण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने विशेष तपासणी पथकाची (एसआयटी) नियुक्ती केली आहे. या पथकाने केलेल्या शिफारसींचा भांडवल बाजार नियामक सेबीने अभ्यास करण्याचे ठरवले आहे.
- या शिफारसींविषयी चर्चा सेबीच्या संचालक मंडळाच्या बैठकीतही होणार आहे. या शिफारसींवर विचार करून काळा पैसा निर्माण करणाऱ्या कंपन्या व व्यक्ती यांच्याविरोधातील मोहिम अधिक तीव्र केली जाणार आहे.
- यापूर्वी सेबीने शेअर बाजारामार्फत व्यवहार करून कर चुकवणाऱ्या देशातील ९५० कंपन्यांवर कारवाई केली आहे.
अॅशेस मालिकेनंतर मायकल क्लार्क आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमधून निवृत्त
- ऑस्ट्रेलियाचा कर्णधार आणि शैलीदार फलंदाज मायकल क्लार्क इंग्लंडमध्ये सुरू असलेल्या अॅशेस मालिकेनंतर आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमधून निवृत्ती घेणार आहे. २० ते २४ ऑगस्टदरम्यान ओव्हलवर होणारी पाचवी कसोटी क्लार्कच्या कारकीर्दीतील शेवटची कसोटी असेल. त्याच्या कसोटी कारकीर्दीचा समारोप अॅशेसमधील मानहानीकारक पराभवानं होत आहे.
- जवळपास तीन वर्षं उप-कर्णधार म्हणून जबाबदारी सांभाळल्यानंतर, मायकल क्लार्कनं २०११ मध्ये रिकी पाँटिंगकडून ऑस्ट्रेलियाच्या कसोटी संघाच्या कर्णधारपदाची सूत्रं स्वीकारली होती. त्यानंतर गेली चार वर्षं त्यानं सक्षमपणे संघाचं नेतृत्व केलं. त्याच्या नेतृत्वाखाली ऑस्ट्रेलियाने २०१५चा विश्वकपदेखील जिंकला होता.
- अलीकडच्या काळात, दुखापतींनी क्लार्कला चांगलंच छळलं. पाठ आणि मांडीचे स्नायू दुखावल्याचा परिणाम त्याच्या फलंदाजीवर झाला होता. वर्ल्ड कप स्पर्धेनंतर त्याने वनडे कारकीर्दीतून निवृत्ती घेतली आहे. टी-२० तून तर त्यानं २०११ मध्येच निवृत्ती घेतली होती आणि आता ११५ वी कसोटी खेळून क्लार्क आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटचा निरोप घेणार आहे.
| क्लार्कची फलंदाजीतील कामगिरी |
| Mat | Inns | Runs | HS | 100 | 50 | 4s | 6s |
| Tests | 114 | 197 | 8628 | 329* | 28 | 27 | 977 | 39 |
| ODIs | 245 | 223 | 7981 | 130 | 8 | 58 | 665 | 53 |
| T-20s | 34 | 28 | 488 | 67 | 0 | 1 | 29 | 10 |
| क्लार्कची गोलंदाजीतील कामगिरी |
| Mat | Inns | Runs | Wkts | BBM | Ave | Econ | 4w | 5w |
| Tests | 114 | 65 | 1184 | 31 | 6/9 | 38.19 | 2.91 | 0 | 2 |
| ODIs | 245 | 106 | 2146 | 57 | 5/35 | 37.64 | 4.98 | 1 | 1 |
| T20Is | 34 | 15 | 225 | 6 | 1/2 | 37.50 | 8.65 | 0 | 0 |
स्वच्छ शहरांच्या यादीत नवी मुंबई शहर तिसऱ्या स्थानी
- देशभरातील ३१ राज्ये व केंद्रशासित प्रदेशांतील प्रथम दर्जाच्या ४७६ शहरांमध्ये सन २०१४-१०१५ दरम्यान स्वच्छतेचा आढावा घेऊन तयार करण्यात आलेल्या सर्वेक्षणाचा अहवाल केंद्र सरकारने ८ ऑगस्ट रोजी जाहीर केला.
- केंद्रीय नगरविकास खात्याच्या वतीने हे सर्वेक्षण करण्यात आले. केंद्रातील मोदी सरकारने हाती घेतलेली ‘स्वच्छ भारत’ मोहीम शहरांमध्ये राबवण्यात येत असून त्याचा संदर्भ या सर्वेक्षणाला होता. सर्वेक्षणाच्या निकालावरून विविध शहरांत ‘स्वच्छ भारत’ मोहीम जोरकसपणे राबविण्यासाठी कोणते उपाय करता येतील, यावर विचार करता येईल.
- स्वच्छ शहरांच्या यादीत अग्रस्थान कर्नाटकमधील म्हैसूर शहराने पटकावले असून, तामिळनाडूतील तिरुचिरापल्ली दुसऱ्या, तर महाराष्ट्रातील नवी मुंबई तिसऱ्या स्थानी आहे. कर्नाटकमधील हसन, मंड्या व राजधानी बेंगळुरू या तीन शहरांनी पहिल्या १० शहरांत स्थान पटकावले आहे. महाराष्ट्रातील ४३ शहरांचे सर्वेक्षण या अंतर्गत करण्यात आले.
- देशातील सर्वाधिक स्वच्छ टॉप १०० शहरांच्या यादीत फक्त १५ राज्यांच्या राजधानीच्या शहरांना स्थान मिळू शकले. बिहारची राजधानी पटणा सर्वाधिक स्वच्छ शहरांच्या यादीत ४२९ व्या क्रमांकावर फेकली गेली. बेंगळुरु ७व्या क्रमांकासह सर्वाधिक स्वच्छ राजधानीचे शहर ठरले.
- एकूण यादीत पुण्याने ३१वा तर नागपूरने २५६वा क्रमांक पटकावला आहे. या यादीत महाराष्ट्रातील ४३ शहरे असून, उत्तर प्रदेश (६१ शहरे) व पश्चिम बंगाल (६० शहरे) पाठोपाठ महाराष्ट्र तिसऱ्या क्रमांकावर आहे.
- दक्षिण भारत सर्वाधिक स्वच्छ : ४७६ शहरांच्या क्रमवारीत पहिल्या १०० शहरांत दक्षिण भारतातील ३९, पूर्व भारतातील २७, पश्चिम भारतातील १५, उत्तर भारतातील १२ व ईशान्येकडील सात शहरांचा समावेश आहे.
- उत्तर भारत सर्वाधिक अस्वच्छ : त्याउलट तळाच्या १०० शहरांच्या यादीत उत्तर भारतातील तब्बल ७४, पूर्व भारतातील २१, पश्चिम भारतातील तीन, तर दक्षिण भारतातील केवळ दोन शहरांचा समावेश आहे.
| सर्वाधिक स्वच्छ टॉप टेन शहरे | स्वच्छ शहरांच्या यादीतील तळाची शहरे |
| १. म्हैसूर (कर्नाटक) | ४७६. दमोह (मध्य प्रदेश) |
| २. तिरुचिरापल्ली (तामिळनाडू) | ४७५. भिंड (मध्य प्रदेश) |
| ३. नवी मुंबई (महाराष्ट्र) | ४७४. पलवाल (हरियाणा) |
| ४. कोची (केरळ) | ४७३. भिवानी (हरियाणा) |
| ५. हसन (कर्नाटक) | ४७२. चितोडगड (राजस्थान) |
| ६. मंड्या (कर्नाटक) | ४७१. बुलंदशहर (उत्तर प्रदेश) |
| ७. बेंगळुरु (कर्नाटक) | ४७०. नीमच (मध्य प्रदेश) |
| ८. तिरुअनंतपुरम (केरळ) | ४६९. रेवरी (हरियाणा) |
| ९. हलीसाहर (पश्चिम बंगाल) | ४६८. हिंडोन (राजस्थान) |
| १०. गंगटोक (सिक्कीम) | ४६७. संबलपूर (ओडिशा) |
स्वच्छतेचे निकष
- शहरांतील पिण्याच्या पाण्याचा दर्जा, जलसाठ्यांतील पाण्याचा दर्जा, जलजन्य आजारांचे प्रमाण, मलनिःसारण व्यवस्था, सांडपाणी फेरप्रक्रिया, शौचव्यवस्था, घनकचरा व्यवस्थापन आदींचा विचार करून सर्वेक्षणात शहरांची क्रमवारी ठरवण्यात आली आहे.
देशातील राजकीय पक्षांची संख्या १८६६
- भारतात मार्च २०१४ ते जुलै २०१५ दरम्यान नवीन २३९ राजकीय पक्षांची नोंदणी झाली असून निवडणूक आयोगाने दिलेल्या माहितीनुसार २४ जुलैपर्यंत देशातील राजकीय पक्षांची संख्या १८६६ झाली आहे.
- नवीन २३९ पक्षांपैकी ५६ पक्षांना राष्ट्रीय किंवा प्रादेशिक पक्ष म्हणून नोंदणी दिली आहे. इतर पक्षांना मान्यता किंवा नोंदणी दिलेली नाही.
- गेल्या वर्षी मार्चपर्यंत राजकीय पक्षांची संख्या १६२७ झाली. मार्च २०१४ ते जुलै २०१५ दरम्यान २३९ पक्षांनी नोंदणी केल्याने ही संख्या वाढली आहे.
- नोंदणी केलेल्या पण मान्यता न मिळालेल्या पक्षांना स्वत:च्या चिन्हावर निवडणूक लढवण्याचा अधिकार नसतो. त्यांना निवडणूक आयोगाकडून चिन्ह घेऊन निवडणूक लढवावी लागते. आता ८४ निवडणूक चिन्हे उपलब्ध आहेत. त्यात एअर कंडिशनर, फुगा, चप्पल, नारळ, खिडकी, चटई, बाटली, ब्रेड आदी चिन्हांचा समावेश आहे.
मान्यताप्राप्त राष्ट्रीय पक्ष होण्यासाठी पक्षाला खालील तीनपैकी कमीतकमी एक निकष पूर्ण करावा लागतो.
- पक्षाने ३ वेगवेगळ्या राज्यातून लोकसभेतील किमान २ टक्के (सध्या ११ जागा) जिकल्या पाहिजेत.
- पक्षाला चार किंवा त्यापेक्षा अधिक राज्यांमध्ये प्रादेशिक पक्ष म्हणून मान्यता मिळाली पाहिजे.
- लोकसभा अथवा विधानसभेच्या निवडणुकीत त्या पक्षाला किमान ४ राज्यांमध्ये ६ टक्के मते मिळवणे आवश्यक आहे तसेच लोकसभेत ४ जागा जिंकल्या पाहिजेत.
| भारतातील राष्ट्रीय पक्ष |
| क्रमांक | पक्ष | स्थापना वर्ष | पक्ष नेता | निवडणूक चिन्ह |
| १. | भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस | १८८५ | सोनिया गांधी | हाताचा पंजा |
| २. | बहुजन समाज पक्ष | १९८४ | मायावती | हत्ती |
| ३. | भारतीय कम्युनिस्ट पक्ष | १९२५ | सुरवरम सुधाकर रेड्डी | कणीस आणि विळा |
| ४. | भारतीय जनता पक्ष | १९८० | राजनाथ सिंह | कमळ |
| ५. | मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्ष | १९६४ | सीताराम येण्चुरी | हातोडा आणि विळा |
| ६. | राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष | १९९९ | शरद पवार | घड्याळ |
मान्यताप्राप्त प्रादेशिक पक्ष होण्यासाठी पक्षाला खालील चारपैकी कमीतकमी एक निकष पूर्ण करावा लागतो.
- विधानसभेच्या एकूण जागांपैकी ३ टक्के जागा किंवा ३ जागा (यापैकी जे कमी असेल ते) निवडून आणणे.
- लोकसभा अथवा विधानसभा निवडणुकीत पक्षाला राज्यात ६ टक्के मते मिळून १ खासदार अथवा २ आमदार निवडून आले पाहिजेत.
- पक्षाने प्रति २५ लोकसभेच्या जागांपैकी (२५ पेक्षा कमी जागा राज्याला दिलेल्या असल्यास त्यापैकी) किमान १ जागा जिंकली पाहिजे.
- मुक्त निकाषांच्या अंतर्गत नव्याने जोडण्यात आलेला निकष असा आहे कि, जरी एखादा पक्ष विधानसभा किंवा लोकसभा निवडणुकीत एकही जागा जिंकू शकला नाही तरी जर पक्षाने राज्यातील एकूण मताच्या ८ टक्के मते प्राप्त केल्यास तो पक्ष प्रादेशिक पक्ष म्हणून मान्यता मिळविण्यास पात्र ठरतो.
भारतीय लष्कर सोशल नेटवर्किंगमध्ये अग्रस्थानी
- सोशल नेटवर्कींग साईटवर सीआयए, एफबीआय, नासा यांसारख्या लोकप्रिय सरकारी वेबसाईटला मागे टाकत भारतीय सेना ही वेबसाईट फेसबुक रँकिंगमध्ये अव्वल ठरली आहे.
- ‘पीपल टॉकिंग अबाउट दॅट’ (PTAT) रँकिंगमध्ये भारतीय लष्कराच्या फेसबुक पेजला दुसऱ्यांदा पहिले स्थान मिळाले आहे. फेसबुकवर ‘पीपल टॉकींग अबाऊट दॅट’ या रँकिंगमध्ये भारतीय सेनेचे फेसबुक पेज अव्वल आहे.
- १ जून २०१३ ला सुरु केलेल्या भारतीय लष्कराच्या या फेसबुक अकाऊंट ३० लाखांपेक्षा अधिक लाईक मिळालेले आहेत. भारतीय लष्कराचे ट्विटरवरील फॉलोअर्स देखील साडेचार लाखांपेक्षाही अधिक आहेत.
- भारत आणि पाकिस्तान यांच्यात सीमारेषेवर तर युद्ध सुरु असतेच पण फेसबुकवर देखील हीच परिस्थिती दिसतेय. भारत-पाक या दोन्ही देशात जिओ लोकेशनद्वारे एकमेकांचे फेसबुक पेज ब्लॉक केले आहेत. त्यामुळे पाकिस्तानमधील व्यक्ती भारतीय लष्कराचे फेसबुक पेज पाहू शकत नाही तसेच भारतातील व्यक्ती पाकिस्तान लष्कराचे फेसबुक पेज पाहू शकत नाही.
‘गिव्ह इट अप’ला महाराष्ट्रातून उस्फुर्त प्रतिसाद
- ‘एलपीजी की सबसिडी छोडे, किसी गरीब की रसोई में खुशियॉं जोडे’, असे भावनिक आवाहन करत केंद्र सरकारच्या पेट्रोलियम व नैसर्गिक वायू मंत्रालयाच्या वतीने देशभरात ‘गिव्ह इट अप’ अभियान राबविण्यात येत आहे.
- या अभियानाला महाराष्ट्राच्या शहरी भागातून चांगला प्रतिसाद मिळाला असून, आतापर्यंत राज्यातील २ लाख ८२ हजार ३१३ गॅस ग्राहकांनी गॅस अंशदान परत केले आहे.
- ‘गिव्ह इट अप’मध्ये सहभाग घेतलेल्या ग्राहकांची नावे गॅस कंपन्यांच्या वतीने त्यांच्या संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करण्यात आली आहेत.
- महाराष्ट्रातील मुंबई शहर व उपनगर, पुणे, ठाणे, नाशिक, औरंगाबाद, नागपूर या मोठ्या शहरांमधून या अभियानाला चांगला प्रतिसाद मिळत आहे. गॅस अंशदानापोटी ग्राहकांना देण्यात येणाऱ्या कोट्यवधी रुपयांची बचत या अभियानामुळे होणार आहे.
‘गिव्ह इट अप’मधील महाराष्ट्रातील गॅस ग्राहक
- भारत गॅस : १ लाख २३ हजार ४७१
- इंडेन गॅस : ५० हजार ३८६
- एचपी गॅस : १ लाख ८ हजार ४५६
- एकूण : २ लाख ८२ हजार ३१३
ऑनलाइन सुविधा
- ‘गिव्ह इट अप’साठी गॅस कंपन्यांच्या संकेतस्थळावर, मोबाईल एसएमएसद्वारे व थेट गॅस वितरकाकडे जाऊन सहभागी होण्याची सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. ‘गिव्ह इट अप’ हा शब्द इंग्रजीमध्ये कॅपिटल पद्धतीने लिहून मेसेज करण्याची सुविधा उपलब्ध आहे.
